Past Events

Federalism and Human Rights in Nepal May 2016, Wembly, London

Please watch following videos for presentations

  1. https://www.youtube.com/watch?v=qRD (Part 1)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=hZ6AYaMiA5U&fbclid=IwAR0kBxVXHwzw5mt86L0NWzqHHvQkQfdHLd7NrsmAOGvpuG1ZTWqEQTRv5_w Part 2
  3. https://www.youtube.com/watch?v=IOlX3dPVtbo&
  4. https://www.youtube.com/watch?v=yEhzhfgc-co&f

More Videos, Documents in English, powerpoint presentations, pictures and news links upload in progress…)

Summary Report in Nepali

कार्यपत्र प्रतिवेदन

नेपालमा संघीयता र मानव अधिकारः चुनौती र अवसरहरू

(२०१६ मे ३० तारीख)

पृष्ठभूमिः

दुई दुई संविधान सभाको चुनावबाट प्राप्त संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता, धम॔ निरेपक्षा जस्ता नयाँ राजनैतिक निण॔यहरू छन् । यसरी समेटिएको विविध पक्ष मध्ये संविधान कार्यान्वयनका लागि एउटा जटिल पक्ष संघीयता पनि हो । अब बन्ने प्रादेशिक राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूको व्यवस्थापन गन॔ राज्यले कसरी श्रोत परिचालन गछ॔, यो कस्तो किसिमको हुनु पछ॔ भन्ने बहस हुन जरूरी छ । यसै शिलशिलामा International Solidarity on Nepal (INSON) ,UK ले यस क्षेत्र सगँ सम्बन्धित विज्ञ एवं अनुसन्धानदाताहरूलाई यस बारेमा बहस चलाएर यसबाट आएका निचोडलाई नेपाल सरकार समक्ष पुया॔एर राज्यले अवलम्वन गरेको संघीय प्रणाली संचालनमा केही रचनात्मक सहयोग पुगोस् भनेर यो काय॔क्रम आयोजना गरिएको थियो ।

पहिलो सत्रः
सभाध्यक्षः डा.पदम सिम्खडा :
१.शीष॔क: नेपालमा संघीयता: प्रोफेसर डेभिड गेलनर, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बेलायत ।

नेपाल संघीयतामा गई सकेको अवस्था भएर पनि अझै पनि उच्च पदमा आसिन देखी सव॔साधारणलाई समेत जातीय र पहिचानमा आधारित संघीयता बारे स्पष्ट नभएको देखिएको । अधिकारको बाँडफाँडका रुपमा संघीयतालाई बुझ्ने हो भने यो जटिल छैन । नेपालमा जातीय संघीयताको वकालत गनेॅ पाटि॔हरू अब नरहेको साथै संघीयताले देशलाई बिखण्डन गर्ने नभई यसले सबैलाई जोड्ने काम गर्छ । बेलायत संघीय राज्य भए पनि यस बारे चर्चा भने खासै हुँदैन । देश संघीयतामा गएको भए पनि नेपालमा २१ बष॔ देखि स्थानीय चुनाव नहुनु अन्याय एवं मानव अधिकारको हनन समेत हो । प्रदेशलाई कुन कुन शक्ति दिने त्यस बारे समेत अन्यौल रहेको छ । आरक्षण राम्रो हो जसको नेपालमा आवश्यकता पनि छ । ऐतिहासिक दृष्टिकोणले संघीय प्रदेशको नामाकरण लिम्बुवान गर्दा फरक पर्दैन ।

२.शीष॔कः संघीयता तथा आदिवासी पहिचानको प्रश्न

डा.कृष्ण अधिकारी, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बेलायत !

सन् १९९० को दशक पछि नेपालमा जनजाति र आदिवासीका अधिकार बारेको बहस थालनी भए पनि माओवादी जनयुद्ध पछि यसले अझ तीब्रता पायो र केन्दिय मुद्दाको रुपमा स्थापित भयो । अहिले पनि उच्च तहमा जनजातिका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व कम छ । अमेरिकाले औपनिवेसिक मुलुकहरूको शोषण बिरुद्ध ल्याईएको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ को प्रसंग भन्दा नेपालको परिस्थिति भिन्न रहेको छ । एसियाका भारत, बंगलादेश र चीनमा सबै आदिवासी भएको बहस चलिरहेको हुँदा नेपालमा समेत यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । सन् १९९० एउटा मंगोलियन संस्थाको स्थापनासंगै जातीय कुरा उठेको थियो । जनजाति महासघंमा ५९ वटा जातजातिलाई समेटेर पहिलो पटक शन्त बहादुर गुरूङको अध्यक्षता एउटा आयोग समेत गठन भएको थियो । आदिवासी हुनका लागी छुट्टै भाषा, क्षेत्र हुनु पर्ने परिभाषाका आधारमा हेर्नेहेा भने नेपालमा कोही पनि आदीबासी रहेको मानिदैन । धेरै पहिला डा प्रयागराज शर्माले अहिले नेपालमा जातीय समस्या छैन तर पछि गएर समस्या हुनेछ भन्नु भएको थियो, त्यो अहिले खड्किरहेको छ ।

३.संघीयता र मौलिक अधिकार :

मन्दिरा शर्मा, एसेक्स विश्वविद्यालय, बेलायत

नयां संविधानले आथि॔क,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भएता पनि उपभोगका क्रममा आईपर्ने जटिलता बारेको कानुनी समाधान भने कसरी सुल्झाउने अझै अहम प्रश्नका रुपमा रहेको छ । कानुनी परामश॔ लिन पाउने,राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुया॔उने खालका गतिविधि गरेको अवस्थामा बाहेक निवारक नजरबन्दमा राख्न नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा, दलित एवं अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको जिम्मा राज्यले लिने जस्ता राम्रा कुरा यस संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा राखिएको समानुपातिकको व्यवस्थामा दलितलाई बाहेक अरुलाई हटाइएको छ । केवल समावेशी भनेर लेखिएको छ । क्षेत्रीय रूपमा हेदा॔ कतिपय ठाउँमा बाहुन क्षेत्रीहरू समेत पछाडी परेका छन् । यो संविधान प्रगतिशिल संविधान भए पनि अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका कतिपय महिला एवं मधेशीका हक अधिकारहरू कटौती गरेको देखिन्छ !

प्रश्न उत्तर ः

चन्द्र लक्सम्बाः यदि लिम्बुवान राज्य भयो भने पनि के पछि अग्राधिकारको आधारमा स्कटल्याण्ड जस्तै छुट्टिन सक्छ कुनै बेला ?

भगिरथ योगीः आथि॔क रुपमा के नेपालले संघीयता धान्न सक्छ ?

डेभिड गेलनर: विविधतालाई संबोधन गन॔ जरूरी छ । भविष्यमा लिम्बुवान स्वतन्त्र हुन सक्छ । भारत र चीनले संघियता लागू गन॔ सक्छन् भने नेपालले पनि सक्छ ।

नारायण शमा॔ : मधेशलाई छुट्टाउन खोज्नु कुन मानवअधिकार भित्र पद॔छ ?

मन्दिरा शमा॔ः विचार राख्न पाउँछन् तर छुट्टिने गरी आफ्नो धारणा राखेर हिसांत्मक गतिविधि गन॔ पाउँदैनन् ।

भोज बराल: ILO को परिभाषा अनुसार नेपालमा कोही पनि आदिवासी होइनन् भने यो पृष्ठभूमिमा कसरी अहिले चलेको जस्तो नामाकरण हुने गरी संघीयता लागू हुन्छ ?

कृष्ण अधिकारी ः प्रान्तीय सभालाई नामाकरणको अधिकार दिएर नामाकरणलाई टुङ्गाउनु पद॔छ । ILO साउथ अमेरिकन सन्दभ॔मा आएको हुँदा यदि एसियामा हेर्ने हो भने कोही पनि शुद्ध आदिवासी होइनन् ।

दोस्रो सत्रः समूह / सामूहिक अधिकार

सभाध्यक्षः डा.कृष्ण अधिकारी

१. संघीयता र आफ्ना हकप्रति जनजाति समुदायको आकांक्षा

डा. चन्द्र लक्सम्बा, सेन्टर फर नेप्लीज स्टडिज, बेलायत
२०४६ को जनआन्दोलन पछि जातीय संघीयताको अवधारणा विकास भएको हो । पूर्वका नौ जिल्लालाई एक प्रदेश बनाउन भौगोलिक रुपमा सकिने भए पनि जातिगत आधारमा हेदा॔ अहिले लिम्बुवान प्रदेशको मागका सन्दभ॔मा त्यहाँ लिम्बुहरू नै अल्पमत रहेका छन् । खासगरी पाँचथर,ताप्लेजुङ र तेह्रथुम लिम्बुवानहरूको बहुमत नदेखिएको अवस्थामा यो माग केवल केन्द्रियस्तरका नेताहरूको माग मात्रै रहेको छ, जो ४० बष॔ देखि स्थानीय स्तरमा पुगेका छैनन्। यो स्थानीय मुद्दा समेत होइन । नेपाल बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक पहिचानमा आधारित समाज भएका कारण कुनै जात विशेषका आधारमा नभई सबैलाई मान्य प्रदेशको नामाङकनमा रुपमा जानु पद॔छ । क्षमताको विकास नभई जातका आधारमा राज्य पाए पनि उच्च तहमा पुग्न गाह्रो छ । जातीय संघीयताको विभेद र विभाजन गाउँमा छैन, केवल शहरमा मात्र बहसको बिषय बनाइएको छ ।

२. संघीयता, महिला र नागरिकताः डा.पुनम यादव,लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स

पुरुषको तुलनामा अझैपनि महिलालाई नागरिकतामा विभेद गरिएको र कतिपय तेस्रो लिङ्गीका सवालमा संविधानमा कुनै प्रावधान नरहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका कतिपय महिला अधिकार अहिले हटाइएका छन् । अझै पनि समाजमा महिलालाई दोस्रो दजा॔को नागरिकका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । संविधानले महिलालाई अशंको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर महिलाको शरीरलाई राजनैतिक उद्देश्यका लागी उपयोग नहोस् । महिला अधिकारका लागि अझै संघ॔ष गनु॔ पद॔छ । जन्मका आधारमा बच्चाले नागरिकता पाउने भए पनि आमाले बाबु देखाउनु पर्ने भएकोले विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा गएर गभ॔वती भएर फके॔का महिलालाई यो संविधानमा कुनै स्थान दिएको छैन।

३. संघीयता, घरेलु हिंसा तथा महिलाका लागि लागूपदार्थ दुरुपयोगसंबन्धी उपचार

डा. भगवती पाण्डे, इन्टरनेशनल सोलिड्यारिटी फर नेपाल, यु.के

महिला हिंसा संसारभर रहेको छ । यो जुन सुकै धम॔, जात,सम्प्रदाय एवं उमेर समूहमा समेत रहेको छ । नेपालमा पहिलेको तुलनामा महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । उजुरी दता॔ गन॔ थालिएका छन् साथै छिटपुट रूपमा न्याय समेत पाएको अवस्था रहेको छ । खास गरी घरेलु हिंसामा कुटपिट देखी हत्या सम्म हुन पुगेका छन् भने दाइजो, बोक्सी प्रथा जस्ता कारणले समेत ज्यान गएको समेत देखेका छौ । पछिल्ला समयमा महिला माथि एसिड फाल्ने खालका जघन्य अपराध समेत भएका छन् भने भ्रूण हत्या समेत अहिले हिंसाको कारण बनेको छ । खास गरी यस किसिमका घटनाहरूका शिकार घर भित्रकै अन्य सदस्यहरू हुने गद॔छन् । यसले मानिसक तनाव, निराशा एवं सामाजिक अवहेलना सम्मका समस्या ल्याएको छ, जसलाई रोक्न जनचेतना नै प्रमुख उपाय हो ।

४. संघीयता र दलित अधिकारः डा.भरत सिम्खडा, सेन्टर फर डेभ्लपमेन्ट स्टडिज

भारतबाट आगन्तुक शब्दका रुपमा आएको दलित शब्द मनुस्मृतिमा बाँडिएको चोथौ वग॔ जसलाई पानी नचल्ने र छोईछिटो हाल्नु पर्ने वग॔का रुपमा रहेको पछि जयस्थिति मल्लले श्रम विभाजनका आधारमा बाँडेका चार वग॔को अन्तिम वर्गलाई शुद्रमा राखियो । संविधानले दलितलाई छुवाछुत गन॔ नपाइने भनेको भएता पनि अज्ञानताका कारण यो अझै बाँकी रहेको छ । खास गरी दलित बालबालिकाहरू सामाजिक, संस्थागत र व्यक्तिगत यी तीन प्रमुख कारणले अघि बढ्न वाधा पुराएको देखिन्छ । दलित शिक्षकहरूको बढ्दो शिक्षामा प्रवेश र जनचेतना साथै गरीबीलाई नतोडे सम्म दलितको शैक्षिक स्थिति ठीक नहुने देखिन्छ । यो संविधान प्रगतिशील भन्दा बढी महत्वाकांक्षी भएका कारण कार्यान्वयन नगदा॔ सम्म ढुक्क हुने स्थिति छैन । दलितहरूको शिक्षामा केवल ३३ प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको छ । स्कूल गएका मध्ये पनि दलित बालबालिकाहरूले नै बढी स्कूल बीचमै छोड्ने गरेको पाईन्छ । संविधानको धारा १६ मा शिक्षामा उच्च शिक्षा सम्म दलित बालबालिकाहरूकालागि निशुल्क एवं छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरेको छ । तर दलित शिक्षक नै कम रहेको यथा॔थ समेत रहेको छ ।

प्रश्न उत्तर ः
हेमराज पाण्डेः महिला अधिकारका सवालमा छिमेकी देश भारत र चीनमा कस्तो व्यबस्था रहेको छ ? तुलनात्मक रुपमा नेपालको स्थिति कस्तो छ ?

नारायण गाउँलेः (पत्रकार): छोरी मात्र नभई छोराहरूका अधिकारका बारे पनि संविधान पुरुषमैत्री छैन कि ?

उत्तरः
पुनम यादवः
नेपालको संविधान कतिपय कुराहरुमा महिला मैत्री छैन । पुरुष महिला दुवैलाई समेट्न सक्ने संविधान
हुनु पछ॔।

पुरुषोत्तम पौडेलः
महिला हिंसा महिला र पुरुष बीच मात्रै छ कि अन्य महिला महिला वा बालबालिका बीच पनि छ ?

उत्तर ः
भगवती पाण्डेः सबै बाट सबै पिडित भएको भए पनि पुरूष द्वारा महिला माथि गरिएको हिंसा बढी रहेको छ । चेतनाका अभावका कारण यस किसिमका घटनाहरू घट्ने गद॔छन् ।

सुरेन्द्र श्रेष्ठः लिम्बुवानको जनसंख्या नै थोरै रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गनेॅ गरी राज्यको माग कत्तिको सान्दभि॔क होला ?

उत्तर
चन्द्र लक्जम्बाः प्रजातन्त्रमा बहुमतले नै अल्पमत माथि शासन गद॔छ । अग्राधिकार सहितको जातीय प्रदेश दिइयो भने समस्या आउँछ । भावनात्मक रुपमा सम॔थन गरे व्यवहारिक रूपमा लिम्बुवान राज्य संभव भने छैन ।

दुगा॔ थापाः लिङग परिवत॔न गरेर धम॔ पुत्र वा पुत्रीका रुपमा पालेका सन्तानलाई नागरिकता दिने बारे अहिले संविधानमा के प्रावधान छ ?
उत्तर पुनम यादवः

संविधानले यस बारे केही बोलेको छैन ।

तेस्रो सत्रः अधिकार र सेवाहरू
सभाध्यक्षः डा.पुनम यादव

संघीयता र स्वास्थ्य– डा.पदम सिम्खडा,लिवरपुल जोन मुर विश्वविद्यालय,बेलायत
नेपाल संघीयतामा गए पछि स्वास्थ्यलाई कसरी सव॔सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । निजीकरणका कारण ४०/५० लाख खच॔ गरेर पढने चिकित्सकको पढाईले बिरामी र चिकित्सक बीचमा ठूलो खाडल सिज॔ना गरेको छ । जसका कारण गरीबलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच नरहेको अवस्था रहेको छ । बाषि॔क प्रतिव्यक्ति ७ हजार डलर खच॔ गर्ने अमेरिकीको भन्दा केवल बाषि॔क प्रतिव्यक्ति ३ सय डलर मात्रै स्वास्थ्यमा खच॔ गर्ने क्युवेलीहरूको औषत आयु लामो रहेको छ । नेपालमा मुगु र काठमाडौंका वासिन्दाको औसत आयुमा १५ वर्षको फरक रहेको र स्वास्थ्य सेवामा गरीब जनताको पहुँच घटदै गएकोले यो चिन्ताको बिषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य प्रणाली गुणस्तरीय रहेको र स्वास्थ्य सूचकांकहरुपनि राम्रो छ। यसले स्वास्थ्यसेवाको जिम्मेवारी र नियन्त्रण राज्यकै हातमा हुनुपर्ने देखाउँछ । नेपालले क्युवाको जस्तो स्वास्थ सेवा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भारतले स्वास्थ्यमा श्रीलङ्काले भन्दा बढी खच॔ गरे पनि स्वास्थ स्थिति भारतको भन्दा श्रीलङकाको राम्रो रहेको छ ।

२. संघीयता र शिक्षा ः बिनोद न्यौपाने

संघीयतामा शिक्षालाई राम्रो बनाउन नीतिगत रुपमा,काया॔न्वयन तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा कस्तो रहेको छ, यी तीनकुरालाई बुझ्न जरुरी छ । केन्द्र र प्रान्तीय सरकार बीचको आकांक्षा नबाझिने किसिमको हुन जरुरी छ ।
हालको शिक्षा नीतिले दुई किसिमको जनशक्ति तयार पारेको छ । त्यसैले निजी स्कूल र सरकारी स्कूल बीचको यो खाडल न्यून गन॔ जरुरी छ । मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अंग्रेजी माध्यम मध्ये कुनलाई जोड दिने सोच्न जरूरी छ ।

३. संघीयता र जलस्रोत खानेपानीमा पहुँचको हक: डा. विदुर घिमिरे

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा जनतालाई स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा पनि जनतालाई स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई मानवअधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । १९७७ मा खानेपानीको अधिकारबारे पहिलो पटक कुरा उठाइए पनि सन् २००० मा शहस्राब्दी लक्ष्यमा खानेपानी बारे बहस नै चलाइयो । सन् २०१० मा आए पछि भने खानेपानीलाई अधिकारको रुपमा राखेर राज्यलाई वाध्यकारी बनाएको पाईन्छ । हरेक बष॔ ६ हजार बालबालिकाहरू प्रदूषित खानेपानीको कारण उत्पन्न रोगले मर्ने गद॔छन् । खानेपानीका बारेमा मानवअधिकारवादीहरूले आवाज मात्रै उठाउन सक्छन्, तर राज्यले नै नीति बनाएर जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउनु पद॔छ ।

४. संघीयता र विकास प्रयासहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन: डा. पुरुषोत्तम पौडेल,सेन्टर फर डेभलपमेन्ट स्टडिज

अनुगमन र मुल्यांकनको धेरैनै पुरानो भएपनि बिकाससिल देशरुमा यसको प्रयोग १९८० र १९९० को दशकदेखि बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको प्रयासमा यसले गति लिन थालेको देखिन्छ / नेपालमा पनि रास्ट्रिय योजनाको किताबको भाषामा चौथो र पाचौ योजनामा परेकोभए पनि आठौ योजना अवधिमा व्यवहारिकरुपमा गरिन थालेको र संस्थागत विकास हुनथालेको देखिन्छ / नेपालमा पनि अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्रतिफलमुखी बनाउन शहश्रब्दी लक्षबाट नै शुरु भएको हो / मुलुकमा लामो राजनैतिक अस्थिरता र स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरु नभएकोले पनि स्थानीय स्तर यसले निरन्तरता पाएको देखिदैन / उचित साधनश्रोतको अभाब, राजनैतिक इच्छा शक्तिको कमि, आवस्यक नीति तथा जिम्मेवारीको अभाब, कार्य क्षमताको अभाव, स्थानीय स्तरमा संस्थागत विकास, जिम्मेवारी विकेन्द्रिकरण को अभाब र प्राप्त सुझावको बेवास्ता जस्ता कारणहरुले विकास योजना तैयारी देखि र उपलब्धि सम्मलाई ब्यबस्थित गरि बिकासमा अनुगमन र मुल्यान्कंलाई नतिजामुखी बनाउन सकेको पाइदैन / त्यसैले उल्लेखित समस्याहरुको समाधान गर्दै यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सहभागितात्मक अनुगमन र मूल्यांकन पद्दति, जिम्मेवारीको विकेन्द्रिकरण, कम्तिमा योजनाको ५ – ७% प्रतिसत सम्म आर्थिक श्रोतको ब्यबस्था, छुट्टै सेवा समुहको गठन र परिचालन, तेस्रो पक्षबाट गरिने अनुगमन र मुल्यांकनका लागि निजि, विशेषज्ञ तथा बौद्धिक संथाहरुको संलग्नता, क्षमताको विकास, कम्प्युटर प्रबिधिमा आधारित एकिकृत तथ्यांक र तहगत प्रतिवेदनको ब्यबस्था, स्थानीय निकायको चुनाव, प्रान्तीय संस्थागत विकास, सबै तहमा उत्तरदायित्व पूर्ण संरचना, प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन ब्यबस्था र बाध्द्यात्मक कानुनी ब्यबस्था हुन् पर्ने देखिन्छ /

५. संघीयता र आप्रावासी कामदारका अधिकार: डा. कृष्ण उपाध्याय, संयोजक, इन्टरनेशनल सोलिड्यारिटी फर नेपाल (इन्सोन)

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत ग्रामीण युवाहरु छन्। झण्डै तीस लाख नेपालीहरुले अहिले भारतबाहेक तेश्रो मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। फिलिपिन्सले कतारजस्ता रोजगारदाता मुलुकहरुसंग आफ्ना नागरिकहरुको हकहितका पक्षमा कडा वार्ता गरेर उचित श्रममूल्यमा पठाउने गरेको छ, तर नेपाल सरकारले यसलाई त्यति महत्व दिएको देखिंदैन । संघीय राज्यहरुले आफ्ना नागरिकहरुको श्रमहित संरक्षण गर्न सक्नेप्रति आशंका देखिन्छ । संघीयतमा कामदारलाई तालिम, विदेशमा मृत्यु भए पछि शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खच॔ र क्षतिपूति॔बारे केन्द्र र प्रान्तीय सरकार बीच समन्वय कसरी गन॔ सकिन्छ त्यो जटील पक्ष रहेको छ ।
प्रश्न उत्तर:

चन्द्र लक्सम्बाः संघीय राज्य भएपछि प्रान्तमा कस्तो संघीय शिक्षा हुने बारे हालको संविधानमा कस्तो प्रावधान छ?

खुशी लिम्बु ः नेपाल संघीयतामा गइसके पछि बेलायतको जस्तै केन्द्रिय तथ्याङकहरूलाई संस्थागत रुपमा राखेर प्रान्तहरुले प्रयोग गन॔सक्ने सम्भावना छ कि छैन?

एभरेष्ट गौतमः विदेशमा नेपाली कामदारहरूलाई दुर्व्यवहार एवं चरम मानवअधिकार उल्लङघन भएको अवस्थामा राज्यले अझै अधिक नेपालीकामदारहरू विदेश पठाउने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ?

वीरेन्द्र पोखरेलः श्रोत कसरी उपलब्ध हुन सक्छ यति धेरै कामका लागि?
कृष्ण प्रसाद शर्मा: राज्य व्यवस्था नै फरक रहेको परिप्रेक्षमा क्युबाको जस्तो स्वास्थ्य ढाँचा नेपालमा कसरी सम्भव होला ?

उत्तर: डा पद्म सिम्खडा

अमेरिका र क्युवाको उदाहरण राजनैतिक रुपमा नभई थोरै पैसा खच॔ गरेर पनि कसरी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा मात्र दिन खोजिएको हो । नेपाल जस्तो गरीब राष्ट्रमा यो मोडल राम्रो हुन सक्छ। नेपालमा सोसियल मोडलको स्वास्थ्य सिस्टम लागू गनु॔ पद॔छ ।

हेमराज पाण्डेः
प्रान्तीय राज्यमा शिक्षा सिकाइको भाषिक माध्यम के हुन्छ ? स्थानीय भाषा र अंग्रेजी भाषालाई कसरी तालमेल मिलाएर लैजान सकिएला ?

उत्तर ः विदुर न्यौपाने ः

मातृ भाषालाई एउटा विषयको रुपमा राखेर माध्यम भाषाको रुपमा नेपालीलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ भने अंग्रेजी भाषालाई पनि संगसंगै लैजानु पद॔छ ।

हेमराज पाण्डे ः राज्यले भनेको खानेपानी शुल्क तिरेर हो कि निशुल्क हो ? के हो खानेपानी अधिकार भनेको ?

विदुर घिमिरे ः घरबाट करीब ३० मिनेटको बाटो भित्र खानेपानी पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पनेॅ आम धारणा छ । पानी निःशुल्क नभई कुनै पनि व्यक्तिको बाषि॔क आम्दानीको करीब ३ प्रतिशतले खानेपानीको शुल्क तिन॔ पुग्ने गरी खानेपानी उपभोग गन॔ पाउनु पनेॅ नै खानेपानीको अधिकार हो ।

भगीरथ योगीः स्वास्थ बीमा आथि॔क रुपले कसरी धान्न सक्छ राज्यले ?

पदम सिम्खडाः धनीले आँफै तिर्ने तर गरीबका लागी राज्यले तिरि दिन सके राम्रो हुन सक्छ ।

भगीरथ योगी ःसंघीयतामा गइसके पछि शिक्षकहरू अझ बढी राजनीतिमा सहभागि हुने डर त हुँदैन ?

उत्तर ः
विनोद न्यौपानेः समुदाय र अभिभावकले उत्तरदायी भूमिका न देखाए सम्म प्रान्तीय राज्य सरकारमा पनि शिक्षामा राजनीतिकरण हुन्छ नै ।

निष्कर्ष:

संघीयता र मानव अधिकारका विविध पक्षहरूमा १२ जना अनुसन्धानकर्ताहरुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा करीब ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो । प्रस्तुत विभिन्न काय॔पत्र माथि करीब २५ जनाले प्रश्न राखेका थिए । ती काय॔पत्रहरूबाट आएका निश्क॔षहरूको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरियो।

सुझावहरूः

बेलायतमा नेपाली समस्याका बारेमा समेत बहस चलाउन र संघीयतमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता उदाहरणहरू बेलायतसंग तुलना गरेर दिए राम्रो हुने ।

यो काय॔क्रममा उठेका सवालहरू नेपाल सरकारसम्म पुराउने ।

केन्द्रको बारे बहस धेरै तर प्रान्तको बारे कम भयो, यसलाई व्यापक बनाउने ।

नतीजामा समानता खोज्ने खालका नीति निमा॔ण गरिनुपर्ने।

सुझाव भन्दा बढी संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने ।

[रिपोर्ट तयार पार्ने ः कृष्ण प्रसाद शमा॔ ।। ]

Human Rights Round table Consultation on Nepal held in Plumstead, Greenwich, on 22 January 2017

23 January 2017. Greenwich, London


Nepali intellectuals and professionals discussed on Laxmi Pariyar murder in Kavre and mal-nutrition among children in Mugu and Saptari districts of Nepal in a Round Table Consultation on Human Rights in Nepal organized by International Solidarity for Nepal (INSOFN), UK Committee.

Participants from different diaspora organizations, professionals, intellectuals and university teachers, and Nepali students discussed these two events and agreed on some plans of actions relating to these two events, considering what is possible from the UK and not duplicating what is being done in Nepal.


In relation to Laxmi Pariyar’s murder case, the participants expressed views that Kavre event was a representative event of ‘structural violence’ in that it represented in the violence against women, caste-discrimination, oppression of the poor by the local elites and local power relations, and impunity of the crimes committed at the local level because of the political clout. The participants and presenters of the event brought the fact that the children and family members are being supported by various organizations and individuals in Nepal. But they expressed concern that some vested interest groups were trying to divert the attention from the justice to support to the family members. A suspect of serious crime has been released, and the case in the court has not been properly pursued by the victims’ side. It is important that the cases are pursued so that the perpetrators can be punished in this case, and precedence can be established. Therefore, diasporic groups, particularly that of the UK, should be exploring ways to support forward the case. International Solidarity for Nepal (INSOFN), UK Committee, will carry out further quick consultations as to the needs in this area and appeal for support from the diasporic community.


The discussion of Laxmi Pariyar’s case was fed by presentations made by Dr. Bishnu Pariyar, Sheffield University, and backgrounder information by Dr. Krishna Upadhyaya, INSOFN, and other participants who had followed the case particularly from angles related to Dalit discrimination. The details are said to be included in INSOFN’s detail report on the consultation.
After a presentation made by Mr. Basu Sharma and discussions of participants, the consultation also agreed that the cases of malnutrition and death of children in Saptari and Mugu districts of Nepal second also were very much related to the good governance and issues of corruption, as the budget allocated to tackle mal-nutrition were not spent, people were not informed in time and they could not access the support and proposed to explore further how International Solidarity for Nepal (INSOFN) and diaspora groups can support local independent initiatives for good governance and against corruption, which are independent of the financial support from outside and independent of political influence. The participants argued that this could be INSOFN’s long-term engagement with local people in Nepal to build their capacity for independent anti-corruption drives and for good-governance.

(Videos, news, and other uploads on this event in progress….)

—————————————————————————————

Inauguration of INSOFN, Greenwich, 13 March 2016

Please see the following video for details.

News on the events: https://www.youtube.com/watch?v=jo-4XntHCuI&fbclid=IwAR2SWSYqvCjd9uEFS2Dvk8AoUoP5BiBmk-B4uWlMzred48UfcHPQ9JVY4ZA

Please download to see Greenwich Declaration (in Nepali)

Greenwich Declaration (Nepali) ग्रीनवीच-घोषणापत्रDownload